BBMB Water controversy : ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ
BBMB Water controversy : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
BBMB Water controversy : ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸਿੱਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਗਰਮ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਲ ਨਿਯਮ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਰਿਆ
ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਉਝ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
