ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੱੜ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿੱਤ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 2 ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ LG ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਨੇ ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਵੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਰਹੇ-ਐਸਜੀ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉੱਤਰਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ – ਐਸਜੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ… SC ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ : ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ। ਉਸਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਈ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ?

ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈਡੀ ਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ 1100 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਈਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਹੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ (ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ)। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 19 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ SC ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

3 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।