ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ … ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ
Arvind Kejriwal : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ LIVE
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਈ ‘ਚ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੁਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 3 ਹੁਕਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
