Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ – 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੰਡਰ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ।

ED ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੀ?

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 123 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ LG ਨੇ ਕੀਤੀ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰੋਪ, AAP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜਿਸ਼

ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।