ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ-

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ... ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਫਤ... DGCA ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੋਦੀ -ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, PMਬੋਲੇ- ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਖਧਰ

DGCA ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
2. ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
3. CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4. ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।