ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜਾਟ’ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਤਮਿਲ ਪੱਖੀ MDMK ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ" ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ "ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, "ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਜਾਟ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਈਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ‘ਜਾਟ’ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਲਮ ਤਮਿਲ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ” ਅਤੇ ਐਲਟੀਟੀਈ ਦਾ “ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚਿੱਤਰਣ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, MDMK ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਈਕੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਈ ਵਾਈਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਰਈ ਮਾਰੂਮਲਾਰਚੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਐਮਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ: MDMK
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੂੰ “ਹਟਾਉਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਲਮ ‘ਜਾਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਈਲਮ ਤਾਮਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ (LTTE) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਮਿਲ ਪੱਖੀ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ” ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ “ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, “ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ “ਹਟਾਉਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, “ਜਿਸਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
