ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ NSA ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (3) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

2013 ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਆਰਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਹੇਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, AAP ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।