63 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ UGC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ… ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

63 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ UGC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ... ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 63 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਯਮ-2023 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2019 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ

ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 63 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 06 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।

ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ UGC ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UGC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ UGC ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫੋਮੋਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।