UPSC ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਕ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ

ਕੀ ਹੈ UPSC ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ?

UPSC ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1000 ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੌਰ (ਇੰਟਰਵਿਊ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ UPSC ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ।

UPSC ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (PDS) ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UPSC ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ

UPSC ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, UPSC ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਲੇਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, UPSC ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 6,400 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

UPSC ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪਿਲਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਰਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ UPSC

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ACS) ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, CISF ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ/ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ND/NA ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।