UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, DU ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਲੱਗੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾਅਰੇ
UGC New Rule: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਇਕੁਇਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਦੀ ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਇਕੁਇਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DU) ਦੀ ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ “ਯੂਜੀਸੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦੇਗੀ, ਡੀਯੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ” ਅਤੇ “ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ” ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ?
ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ SC, ST, OBC, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ‘ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ’ (General Category) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਸਰ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
