ਪੰਜਾਬ PCS Mains ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੋਕੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

Updated On: 

19 Nov 2026 13:59 PM IST

PPSC PCS Mains Result Controversy: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ PCS Mains ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੋਕੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) PCS Mains ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PCS ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPSC ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPSC ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

  1. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਮੂਲਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PPSC ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
  2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
  3. 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
  4. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24.21% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ।
Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us