ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਟ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਲਰਕਾਂ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ Photo Credit : Social Media

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੈਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਹਾਲ

ਕੈਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ

CAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 29 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

1993-2014 ਵਿਚਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 23 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਓਏ ਨੰਬਰ 1336/2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ GMCH-32 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 1993 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਕੈਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ: ਕੈਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।