G20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਿਹਾ- 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI, ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ONDC ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JAM (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ – ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਰ 2008 ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ DPI ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਧਨ ਦਾ ਲਾਭ

2014 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

India’s leap in financial inclusion, powered by Digital Public Infrastructure!

A G20 document prepared by the @WorldBank shared a very interest point on India’s growth. India has achieved financial inclusion targets in just 6 years which would otherwise have taken at least 47

— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2023

ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਨੂੰ ਅਨਬੈਂਕਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।