Budget 2026: ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ? ਜਾਣੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ
Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Old Tax Regime) ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (New Tax Regime) ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ (Phase-wise) ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਬਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਕ
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ (Deductions) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 87A ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ)।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 80C (PF, PPF, LIC ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼), 80D (ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ), NPS, HRA, LTA, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 80TTA ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ
EY ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਾਰਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72% ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ, ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ (Irrelevant) ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
