ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਾੜ!
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੇਵਰ ਵਿੰਡੋ’ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ’ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਟਾਕ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ ‘ਕੇਪਲਰ’ (Kpler) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 1.98 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.57 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ।
7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ‘ਜਯਾ’ ਅਤੇ ‘ਫੈਲੀਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੂਡ ਕੈਰੀਅਰ (VLCC) ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ (ਪਾਰਾਦੀਪ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ (ਸਿੱਕਾ) ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੇਪ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਰਿਲੀਫ’ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ।