ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਬਿੱਲ! ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 11,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 1534 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 3512 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 96,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11,340.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 141.4 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 6,856.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਖਰੀਦਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਈ 973.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,510.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 11,340.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 96,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ।