ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ, ਇਹ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ…

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਟੀ ਐਕਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬੁੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 247

ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਡੱਬੇ, ਲਾਕਰ, ਤਿਜੋਰੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਐਕਸਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।