EPFO New Rules: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2% ਤੱਕ ਸੀਮਤ
EPFO ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ EPFO ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PF ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ PF ਟਰੱਸਟ EPFO ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ET ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਟਰੱਸਟ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। EPFO ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ PF ਟਰੱਸਟ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ EPFO ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ PF ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ EPFO ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ SOP ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। EPFO ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ PF ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBSE 12th Result 2026: CBSE ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ?
Source:TV9 Hindi.com
