RBI Rate Cut: ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ; SBI Research ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
RBI Repo Rate Cut: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI Repo Rate Cut: ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MPC ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ SBI ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਇਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ?
ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ SBI ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ?
SBI ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25-25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। EBLR ਭਾਵ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ MCLR ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ। EBLR ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ EBLR ਆਧਾਰਿਤ?
SBI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ EBLR ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹਨ। ਉੱਧਰ, 35.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਨ MCLR ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹਨ। MCLR ਦਾ ਰੀਸੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
