ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ, EMI ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, RBI ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ। MPC ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਰ) ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ (ਮਈ, 2020) ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ MPC ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਰੰਪ ਨੇ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 11 ਤੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ MPC ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ICRA ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 6.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 3.61 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ 4.26 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ‘ਚ 5.09 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
