3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ
Petrol-Diesel Price: ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 83.75 ਅਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। WTI ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 5% ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 80.87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 80 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹2 ਤੋਂ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
