ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,600 ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,600 ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਥਨੌਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 40% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ 90% LPG ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
