ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ! 50% ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ WTO ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
US Tariffs: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਵਾਰਟਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
US ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ WTO
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਵਾਰਟਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ WTO ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ WTO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਵਾਰਟਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ US ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਾਰਟਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਲ
WTO ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।