ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ 2025ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਨੌਲੇਜਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਆਟੋਕ੍ਰਾਈਮਧਰਮਵੀਡੀਓਸਿਹਤਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ 12 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
Follow Us
tv9-punjabi
| Published: 13 May 2025 16:11 PM

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

WTO ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 1.91 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। WTO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। WTO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ WTO ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

12 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ 12 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ WTO ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਮਝੌਤਾ (GATT) 1994 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ (AoS) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ WTO ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਗੁਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।