ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਾਇਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FTP ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਭਾਗ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ – FTP 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FTP ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਭਾਗ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਸੀਮ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
