ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
GST Collection: ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7.5% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 11.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 7.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1,84,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 8.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 11.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ
ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੁੱਚਾ ਰੁਝਾਨ ਸਥਿਰ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।,”
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18% ਅਤੇ 14% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 7-8% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
