ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੀ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.04 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ।

ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.39 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਘਟ ਕੇ 3.08 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ ‘ਚ 8.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 1.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 1.58 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੂਨ ‘ਚ 1.43 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.54 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ (4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।