ਬਜਟ ‘ਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਕਰੇਡਾਈ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗੌਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੌੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ, ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਯਨ ਰਹੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਐੱਸ.ਕੇ.ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਿਗਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਸ਼ ਮਿਗਲਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਆਰਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।