ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

Photo: TV9 Hindi

ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ (MIP) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ-ਜੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ (MIP) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6-APA ਅਤੇ ਅਮੋਕਸਿਸਿਲਿਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ?

ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈੱਨ-ਜੀ ਇੱਕਲਾ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ “ਮਦਰ ਮਾਲਿਕਿਉਲ” ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ

ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮੋਕਸਿਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ-ਜੀ ਅਤੇ 6-ਏਪੀਏ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ

2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ PLI ਉੱਚ MIP ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਦਯੋਗ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।