ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Updated On: 

20 Dec 2025 20:55 PM IST

Union Budget 2026: ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਆਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026,  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Photo: TV9 Hindi

Follow Us On

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇMyGovIndia ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MyGov ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MSME ਸੈਕਟਰ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, IT, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। PHDCCI, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ

ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਆਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।