ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
EPF Interest Rate 2026: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ (PF) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ , ਜੋ ਕਿ EPFO ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੀਐਫ (PF) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ , ਜੋ ਕਿ EPFO ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 8.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ EPFO
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ EPF ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਸਾਨ
ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CBT ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ: ਬਿਮਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ।
ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ: ਕਿਸੇ ਅਚਨਚੇਤ ਲੋੜ ਲਈ।
ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 10 ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਵਾਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵਿਡਰਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
