ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, OPS-NPS ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚਤੂਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50.14 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 49,802 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ). ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ (8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ). NPS ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਅਰਧ ਸੈਨਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

OPS ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ

OPS ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਦੀ Audit Report ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ OPS ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ Unified Pension Scheme ਨੂੰ NPS ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।