ਗਲੋਬਲ ਟੇਨਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕੰਡੈਨਸੇਟ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ORD ਐਕਟ ਅਤੇ PNG ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ?

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।