ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ…ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਲਵਾਰ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਐਸਓਪੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਐਸਓਪੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ-ਐਮ’ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ-ਐੱਮ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ-ਐੱਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
