ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਮਿਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇਗੀ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 1080 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 180 ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 540 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 48.6 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 66.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 6,614.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅਗਲਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
