ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ E10 ਪੈਟਰੋਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ E10 ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ E20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ E10 ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਪੂਜਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਦੇ ਨਾਲ E10 ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ E0 ਜਾਂ E10 ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਊਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ E20 ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਅਣ-ਬਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ BS4 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ (Carburetor) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 7.5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ (Overheating) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਬੜ ਸੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਬੜ ਪਾਰਟਸ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
E10 ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਸੀਲ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ E20 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ E10 ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ E10 ਅਤੇ E20 ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
E20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ E27 ਜਾਂ E30 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 11 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ E20 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾਰੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਘੱਟ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ E20 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ E20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
