ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ’

ਬਜਟ 2025 ਔਰਤਾਂ, ਯੂਥ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ...?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 33.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੋਦਰੇਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਨਿਲ ਜੀ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ?

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਰੀ ਲੋਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ – ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ – ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤਨ 27 ਸਾਲ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMKVY) ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKY) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY), ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।