Budget 2024: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ… ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ
Union Budget 2024: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3.0 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 3.O ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ:
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ EPFO ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
