8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀਆਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ACC) ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਮੀਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ (IRAS) ਦੇ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ
ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (8cpc.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ MyGov ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।