Tip ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ Uber! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Uber ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਿਪ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀ Uber ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ‘ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਿਪ’ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਈਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਅਨੈਤਿਕ”, “ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ” ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਪਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੂੰ Uber ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ
Uber ਐਪ ‘ਤੇ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਿਕਅੱਪ ਲਈ ₹50, ₹75 ਜਾਂ ₹100 ਦੀ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਟਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ Uber ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ Uber ਅਤੇ ਓਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਂ ਆਈਓਐਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।
