ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਲਝਣਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ Photo Credit : Meta AI

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

DLSA ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਫੀਸ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ

ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ADR ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ DLSA ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।