Overage ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ! ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਲਿਆ ਸਕੋਗੇਘਰ ਵਾਪਸ , ਬੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
Overage Vehicles: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ELV ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Overage Vehicles: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲ (ELV) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ELV ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਐਲਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ELV ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ELV ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਵਰਐਜ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਵਰਏਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
