ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੀ ਦਸਤਕ! ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਸੈਕਸ਼ਨ 301’ ਦੀਆਂ 60 ਅਹਿਮ ਫਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ‘ਸੈਕਸ਼ਨ 301’ ਦੀਆਂ ਫਾਈਡਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ “ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ” ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

USTR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਗਣਿਤ

10% ਟੈਰਿਫ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

12.5% ਟੈਰਿਫ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ: ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਸੈਕਸ਼ਨ 301’?

ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ, 1974 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ USTR ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?

ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਮਿਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।