ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੀਲ? ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਖ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਐੱਸਏ” ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਅਗਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਬੈਕ-ਚੈਨਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ਼ ਰਸਿਸਟੈਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।