ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਾਂਗ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Imran Khan) ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਇਜੱਤੀ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਖਤਮ’ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੈਅ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਪੱਕੀ। ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ 1923 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ?
- ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਡੀ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ 1923
- ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ 1923 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ।
- ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 99.22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁੜ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 717 ਕੇਸ ਆਰਮੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ ਗਏ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ 717 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 646 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। 345 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 296 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ
