ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Pakistan: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ।
Pakistan: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ C3 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
