ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੁਰਤੇਹਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਵਾਰ IMF – ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਐਨਏਸੀ ਬਣਾਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ National Austerity Committee- ਐਨਏਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 30 ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਚਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਨਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਏਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਪੇਚੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ-ਕੌੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਜ ਸਬੰਧੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਕਰਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ।