ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖਤਮ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ECP ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (CCI) ਦੁਆਰਾ 2023 ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।