ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਨੀਰੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਫਰਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਟਗਾਂਵ ਅਤੇ ਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸਦੁਦੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸਦੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਟਗਾਓਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸਕਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ ਵਿਕਲਪ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਕਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਕਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ।

ਇਸਕੋਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।