ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ?

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।